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योगी की कैबिनेट मीटिंग हुई खत्म, 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर

लखनऊ। मंगलवार को सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक कर कई अहम बिंदुओं पर मुहर लगाई । जानिए वो मुख्य बिंदुएं क्या हैं –

यूपी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम में संशोधन किया गया है। जिसके अंतर्गत फीस दोगुनी कर दी गई है। एक बार पंजीकरण करने के बाद दोबारा पंजीकरण नहीं करना होगा। जौनपुर मेडिकल कॉलेज के लिये सोसाइटी गठन को मंजूरी दे दी गई है। अब तक 45 पदों का सृजन किया जा चुका है। पदों पर भर्ती में आयोगों में डेढ़ से दो साल तक समय लगता है। अक्सर चयनित फैकल्टी छोटे शहरों में नहीं जाना चाहते। इसलिये फैकल्टी और नॉन फैकल्टी का चयन सोसाइटी ही करेगी। अगस्त 2020 तक यहां प्रवेश शुरू कर दी जाएगी। दवाओं की खरीद आदि के लिये शासन की अनुमति पर निर्भर नहीं रहना होगा। पीजीआई सैफई की फैकल्टी, नॉन फैकल्टी और रेजिडेंट डॉक्टर को पीजीआई लखनऊ के समान भत्ता मिलेगा।

बिजनौर, कौशाम्बी और कानपुर देहात के बाद कुशीनगर में मेडिकल कालेज का डीपीआर केंद्र को भेजा जाएगा। इसके लिए 14 एकड़ जमीन देने पर मुहर लगा दी गई है। विकलांग कल्याण विभाग की राजपत्रित सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई।गांधी जयंती पर खादी पर 5% विशेष छूट को भी मंजूर मिल गई। अब कुल 25% छूट ग्राहकों को दी जाएगी।

बेसिक शिक्षा विभाग में निदेशालयों में समन्वय, प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के लिये डीजी स्कूल का पद बनेगा। इसमें आईएएस तैनात होगा जो विशेष सचिव स्तर का होगा। सभी निदेशालय इसके अधीन होंगे। विभागीय योजनाओं की समीक्षा और मॉनिटरिंग की जाएगी।प्रदेश के सात नगर निगमों मेरठ, गोरखपुर, अयोध्या, शाहजहांपुर,  मथुरा-वृंदावन, गाजियाबाद, फिरोजाबाद को सरकार अपने संसाधन से स्मार्ट बनाएंगे। 50 करोड़ रुपये हर नगर निगम को जायेंगे ।

सरकार के मंत्रियों और सीएम अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। इस साल 86.87 लाख रुपये टैक्स भरा गया है।हाइकोर्ट के रिटायर्ड जजों और उनके परिचितों को मेडिकल सुविधा बढ़ाने पर मुहर लगाई गई है। निजी अस्पताल का भी रिम्बर्समेंट होगा।मुंडेरवा में पांच हजार टीडीसी क्षमता की चीनी मिल की रिवाइज लागत 438.87 “करोड़ कर दी गई है। 1500 टीडीसी क्षमता बढ़ाई गई है। 18 मेगावाट से 27 मेगावाट कोजन प्लांट होगा। सल्फर फ्री चीनी बनाई जाएगी। इससे 8500 रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पिपराइच चीनी मिल में 5000 टीडीसी और 27 मेगावाट क्षमता का कोजन प्लांट और एथनॉल बनाने के लिये रिवाइज लागत 657.96 करोड़ होगी। 1250 टीसीडी क्षमता की गन्ने के जूस से एथनॉल बनेगा। उत्तर भारत मे यह पहली मिल होगी। 30 हजार किसानों को इससे फायदा होगा और 12,500 रोजगार मिलेंगे।

आबकारी विभाग की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। इसके तहत पूरा निर्माण, खरीद, ट्रांसपोर्ट बारकोड युक्त होगा। हर बॉटल बारकोड युक्त होगी। पहले लेबल प्रिंटिंग डिस्टलरी कराती थी। अब थर्ड पार्टी करेगी। इसपर करीब 700 करोड़ का खर्च आएगा। टैंकर डीजी लॉक होंगे। हर चरण पर स्कैनिंग और ट्रैकिंग होगी। इससे अवैध शराब पर लगाम लगेगी। 33 हजार पॉश मशीन लगेगी।

राजीव कुमार यादव उपनिदेशक सेवायोजन के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में फेसबुक पर सरकार के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी के साक्ष्यों पर दोषी पाए जाने के बाद निर्णय 5/7 2018 को उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इसके संबंध में प्रस्ताव पास इन रिवर्ड कर दिया गया है,उनके मूल पद पर भेजा दिया गया है।

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